नई दिल्ली | भारत सरकार की ऐतिहासिक पहल
सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट ने 1.07 लाख करोड़ रुपए की “इम्प्लॉयमेंट इन्सेंटिव स्कीम” (ईआईएस) को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत यदि कोई युवा पहली बार नौकरी करता है या कोई कंपनी नए लोगों को नौकरी पर रखती है, तो सरकार उन्हें नकद प्रोत्साहन देगी।
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✅ रोजगार पाने वालों को क्या मिलेगा?
जो युवा पहली बार नौकरी पर जाएंगे, उन्हें सरकार 15,000 रुपए तक नकद देगी।
यह रकम 2 किस्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रति माह करीब ₹1250 मिलेंगे।
यह लाभ 12 महीनों तक मिलेगा, लेकिन इसके लिए ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
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✅ रोजगार देने वालों को क्या मिलेगा?
अगर कोई कंपनी किसी नए कर्मचारी को पहली बार नियुक्त करती है, तो उसे 2 साल तक हर महीने ₹3000 तक की राशि दी जाएगी।
ये रकम कंपनी को प्रति कर्मचारी के हिसाब से दी जाएगी, जिससे रोजगार देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा
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🔍 स्कीम से जुड़ी जरूरी बातें
स्कीम का नाम है – इम्प्लॉयमेंट इन्सेंटिव स्कीम (EIS)।
यह योजना 31 जुलाई 2024 तक लागू रहेगी।
योजना से 1.92 करोड़ युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।
ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों और कर्मचारियों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
न्यूनतम वेतन ₹10,000 और अधिकतम ₹20,000 तक वालों को ही फायदा मिलेगा।
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💼 कंपनियों को मिलेगा टैक्स में फायदा
जिन कंपनियों को सरकार से प्रति कर्मचारी ₹3000 मिलेंगे, उन्हें अगले 2 वर्षों तक यह राशि मिलेगी।
इससे कंपनियों को हायरिंग की लागत कम होगी और ज्यादा नौकरियां निकलेंगी।
📦 अन्य संबंधित फैसले
आरडीआईआई योजना को भी मंजूरी मिली है, जिसमें ₹1 लाख करोड़ का बजट रखा गया है।
इसमें नेशनल हाईवे, रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
इससे भी अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियों के अवसर उत्पन्न होंगे।
“नौकरी पाओ, नकद पाओ” जैसी यह पहल युवाओं और कंपनियों दोनों के लिए राहत और प्रोत्साहन का जरिया बनेगी। इससे न सिर्फ देश में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि आर्थिक गति भी तेज होगी। यदि आप या आपकी कंपनी पहली बार रोजगार से जुड़ने जा रही है, तो इस योजना का पूरा लाभ जरूर उठाएं।
