Bihar Jamin Survey : 31 दिसंबर के बाद ऑनलाइन दिखेगा आपकी जमीन का ब्योरा, जानिए सरकार का बड़ा प्लान
बिहार सरकार ने राज्य के जमीन रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल बनाने की ओर बड़ा कदम उठाया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 31 दिसंबर 2024 तक सभी भूमि दस्तावेजों को ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा है। इस कदम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों और लंबित कार्यों को भी तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी।
ऑनलाइन होंगे सभी रिकॉर्ड
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि जमीन के दस्तावेजों को स्कैन करके जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इस काम के लिए जिलों को जरूरी उपकरण और तकनीकी सहायता दी जा रही है। सरकारी MIS (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल पर सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
जमीन विवाद होंगे कम
इस परियोजना से राज्य के लोगों को अपनी जमीन का पूरा विवरण ऑनलाइन देखने की सुविधा मिलेगी। इससे जमीन विवाद और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। डिजिटल रिकॉर्ड से सरकारी योजनाओं और भू-अर्जन की प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी।
तकनीकी सुधार और सुविधाएं
डिजिटल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रत्येक भू-अर्जन कार्यालय को दो-दो लैपटॉप दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से नियमित फीडबैक लिया जा रहा है। डेटा एंट्री की समस्या को हल करने के लिए विभाग ने बेल्ट्रॉन से मदद मांगी है।
पारदर्शिता और समय की बचत
भूमि दस्तावेजों के डिजिटल होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सभी जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही, यह कदम सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देगा।
डिजिटल बिहार की ओर एक और कदम
बिहार सरकार का यह कदम राज्य को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। यह न केवल जमीन से जुड़े मामलों को आसान बनाएगा, बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करेगा।
इस पहल के पूरा होने से बिहार के लोगों को उनकी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी। यह सरकार और जनता के बीच विश्वास का नया सेतु बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
